७ दिनको समय दिएर राष्ट्रपतिले गरिन् सरकार गठनको आह्वान

पुष ३, काठमाडौं। संविधानले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ३० दिनको समय दिएको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने सात दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छिन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २०७९र९र१० गते आइतबार १७ बजेभित्र दाबी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएकोु उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा धारा ७६ को २ अनुसारको सरकार गठन गर्न ३० दिनको समय तोकिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्नेु उल्लेख छ।

यसरी संविधानले ३० दिनको समय तोकेको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ७ दिनको मात्र समय राखेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले भने संविधानको धारा ७६ को  उपाधारा ८ अनुसार निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको ३५ दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको बताए।

धारा ७६ को ८ ले अवस्था हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। धारा ७६ को १ बमोजिमको अवस्था छैन। हामीले के हेर्नुपर्‍यो भने धारा ७६ को २, ७६ को ३ र ७६ को ५ समेतको व्यवस्था सक्रिय हुने गरी हामीले त्यो ३५ दिनलाई भाग लगाएर हेर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसो हुनाले हामीले ७६ को २ अनुसार हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकियो तर ७६ को १ को अवस्था नभएकाले ७६ को ५ सम्म जाने सम्भावना त रह्यो।’

संविधानले नै धारा ७६ को २ अनुसार ३० दिन समय तोकेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले समय छोट्याउन मिल्छ भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा विज्ञ ढकालले भने-दलहरूले समय माग्दा थप गर्न सकिन्छ। दलहरुलाई सात दिनको समय छलफलका लागि पर्याप्त नभए उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई भन्नुहोला नि,ढकालले भने, हामीले  धारा ७६ को ८ लाई मध्यनजर गर्दै सबै कुरा गर्नुपर्छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान नमिलेको बताएका छन्।

‘संविधानले यसरी सरकार बनाउन आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। उहाँले त बरू धारा ९३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि त्यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सपथ लिन्छन्। उनीहरूले सभामुख छान्छन्। प्रधानमन्त्री छान्छन् अनि सभामुखमार्फत् राष्ट्रपतिलाई बहुमत प्राप्त दलको नेता हो कि, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पाएको सदस्य हो कि, प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुनिएको हो त्यसको जानकारी जान्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने हो।’

आचार्यले अहिलेकै सरकारले नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सरसल्लाह दिन सक्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिले धारा ९३ अनुसार अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारको सिफारिस त चाहिन्छ नै। अहिलेकै सरकारसँग सरसल्लाह गरेर उसैको सिफारिसमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न संविधानले रोक्दैन,’ उनले भने।

राष्ट्रपतिले यसअघि गरेको गल्ती यसपालि दोहोर्‍याएको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ।

‘यसअघि पनि उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ पनि नखाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो। यसपालि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको छ। त्यसैले पहिला निर्वाचित सांसदहरूको प्रतिनिधि सभा गठन हुनुपर्‍यो। त्यसपछि उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको सपथ लिन्छन्। अनि प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया सुरू गर्छन्।’