पुष ३, काठमाडौं। १३ वर्ष अगाडि दुर्घटनामा परेर मेरुदण्डको पक्षघात हुँदा लक्ष्मी घिमिरेको जीवनको लय विथोलिएको थियो । ह्वीलचेयरबाट जीवनको यात्रा तय गर्नुपरेपछि उनको बाटो मोडियो । त्यही मोडिएको बाटोले उनलाई आज प्रदेशसभा सांसदसम्म ल्याइपुर्याएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद छानिएकी लक्ष्मी एकमात्र अपांग सांसद हुन् । निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्न निर्वाचन आयोगको प्रागंणमा आइपुगेकी लक्ष्मी राजनीति सुरु गरेको पाँच वर्षमै सांसद बन्ने थोरै व्यक्तिमध्ये एक हुन् ।रामेछाप गोकुलगंगा गाउँपालिकाकी लक्ष्मी ०६६ मा भीरबाट लडेकी थिइन् । ‘मेरुदण्डको पक्षघात भयो । त्यसपछि ह्वीलचेयर जीवन सुरु भयो,’ लक्ष्मीले सुनाइन् ।
पक्षघात भएपछि सहज जीवनयापनका लागि रामेछापबाट काठमाडौं बस्न थालेकी लक्ष्मीले ०७४ मा विवेकशील साझा पार्टी प्रवेश गरिन् । अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकारका लािग राजनीतिमा लागेको बताउने उनी विवेकशील साझा पार्टीको सदस्यता विभाग प्रमुख समेत भइन् ।
विवेकशील साझामा भएको टुटफुटपछि उनी रवीन्द्र मिश्रको टोलीसंगै गत असोजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गरिन् । राप्रपाले वागमती प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा नाम राखेपनि आफू सांसद हुन्छु भन्ने उनलाई लागेकै थिएन ।
‘बन्द सूचीमा नाम परेपनि मलाई सांसद हुन्छु भन्ने लागेको थिएन,’ आइतबार निर्वाचन आयोगमा प्रमाणपत्र बुझेपछि लक्ष्मीले भनिन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याएर पार्टीले समावेशिताको उदाहरण पेश गर्यो ।’
दलहरुले बन्द सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको नाम राखेपनि संसदमा पठाउँदा भने अपांगता भएका व्यक्तिलाई छनौट नगरेकोमा उनको चित्त दुःखाइ छ । ‘संसदमा हामी एकदुई जना मात्र भएर हुँदैन, अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या धेरै हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।
राष्ट्रिय ह्वीलचियर बास्केटबल टिमकी कप्तान पनि हुन लक्ष्मी । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय उनले दक्षिण कोरियामा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’मा नेपालको प्रतिनिधित्व पनि गरेकी थिइन् ।
प्रदेशसभामा अपांगता भएका व्यक्तिमा मुद्धा उठाउनु अगाडि उनी प्रदेशसभालाई नै अपांगमैत्री बनाउन चाहन्छिन् । चुनावलगत्तै उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रदेशसभा अपांग मैत्री बनाउन ज्ञापनपत्र पनि बुझाएकी थिइन् ।
प्रदेशसभाको मुख्य भवन अपांग मैत्री भएपनि, विभिन्न समितिका कार्यालय, संसदीय दलका कार्यालय र चमेनागृह अपांगमैत्री छैनन् । ‘सबैभन्दा पहिले त संसद नै अपांगमैत्री हुनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि मात्र नै मैले संसदमा अपांगता भएका व्यक्तिका कुरा राख्न सक्छु ।’