विवाहको उमेर घटाउने तयारीमा सरकार

चैत ११ काठमाडौं । सरकारले विवाह गर्ने उमेर घटाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार विवाह गर्ने उमेरसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कानुन छलफलमा रहेको बताएका छन् । 

गृहमन्त्री लेखकले विवाह गर्ने उमेर सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयक तयार भएको जानकारी दिए । उनले विवाहको उमेर १८ वर्ष बनाउने वा रोमियो जुलियट कानुन ल्याउने भन्नेबारे सरकार छलफलमा रहेको बताए ।
‘रोमियो जुलियट ल’ मा १६ देखि १८ वर्षबीचको उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध भएमा प्रेम सम्बन्धका रुपमा व्याख्या गरी कानुनी मान्यता दिने अभ्यास विभिन्न देशमा भइरहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न संशोधन विधेयक तयार भएको छ । त्यो संशोधन विधेयकमा विवाहको उमेर घटाउने हो कि भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ । संसदीय समितिको पनि धारणा त्यसअनुरुप आएको हुनाले अब यसमा दुई वटा उपाय छन्, उनले भने, एउटा विवाहको उमेर घटाउने कुरा छ, यसलाई १८ मा लैजाऔँ भन्नेकुरा छ र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार रोमियो जुलियट ल ल्याउने हो । धेरै ठाउँमा त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । रोमियो जुलियट ल ले के भन्छ भने जस्तो १८ वर्षको विवाहको उमेर तोक्यो मानौँ, १६ वर्ष र १८ वर्षको बीचमा पनि उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई पनि रेप आदि इत्यादि मान्न मिल्दैन, यो त माफी दिन सकिने कुरा हो, एउटा प्रेम सम्बन्धले त्यो ठाउँमा पुर्‍यायो भन्ने खालको अवधारणा रोमियो जुलियट ल मा छ र केही देशले यो कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।’ हाल विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री लेखकले हिरासतमा रहेका थुनुवा तथा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूमाथि कुनैपनि मानवअधिकार हनन हुने कार्य सरकारले नगर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो । ‘कुनैपनि हिरासतको मानिस थुनुवा, कैदीबन्दीलाई कुनै अमानवीय व्यवहार गर्ने, निर्मम व्यवहार गर्ने, अथवा मानवअधिकारको हनन् गर्ने ढंगले काम गर्ने कुरा हुँदैन त्यसको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ, सरकारले ग्यारेन्टी गर्छ,उनले भने ।

लेखकले कुनैपनि व्यक्तिको मानवअधिकार हनन राज्यबाट नहुने बताए । कारागारको भौतिक क्षेत्रको सुधार गरिने र थप कारागार निर्माण गर्ने पनि उनले बताए । हिरासतमा रहेका मानिस, कारागारमा थुनुवाका रुपमा रहेका वा कैदीबन्दीका रुपमा रहेका मानिसको मानवअधिकारको पूर्ण सुरक्षा गरिन्छ, त्यसका बारेमा हामी गम्भीर छौँ, सचेत छौँ र गर्छौँ,’ उनले भने । कानुन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हिरासत सुधारका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने लेखकले प्रतिबद्धता जनाए ।