नौ महिना पेटमा बोक्ने जननीप्रति अविश्वास
फरियाले प्रमुख हाँक्न हुन्छ कि हुन्न ?

- शीतल दाहाल

काठमाडौं।कार्यालय आउँदा–जाँदा म त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई परिक्रमा लगाउँछु । ७० वर्षको आफ्नो कालखण्डमा त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि थुप्रै जुलुसहरू दौडेका छन् । त्रिचन्द्रकै आसपास थुप्रै युवक–युवतीले लोकतन्त्र र समानताका लागि आफ्नो रगत चढाए । त्रिचन्द्र क्याम्पसकै सेरोफेरोमा मेरा समकालीन दर्जनौं युवतीहरूले आफ्नो टाउको फुटाएका छन् । लोकतन्त्र र समानताका लागि महिनौं खोरमा समेत थुनिएका छन् । त्यसरी टाउको फुट्नुको परिणामस्वरूप आज राज्यका अंगहरूमा समावेशिता कार्यान्वयन हुँदैछ । ७० वर्षको यो अन्तरालमा केही त अवश्य पनि भएको छ, तापनि राज्य हाँक्ने लगाम लिएकाहरू अझै पनि सोध्दैछन्, ‘हैन, केटीहरूलाई अझै पुगेन, के चाहियो रु’

उसो त बाहिरबाट हेर्दा यो देश अहिले पनि महिलाकै कब्जामा छ । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसमेत महिला छन् । सम्भवतस् पद्मशमशेर र प्रचण्डको शासनकालसम्म आइपुग्दाको नेपाली महिलाको सामाजिक जीवनको एउटा सूचक हो, यो अन्तर । यसमा साहना प्रधान र शैलजा आचार्य लगायत असंख्य नेपाली महिला र पुरुष राजनीतिकर्मीहरूको समेत अतुलनीय योगदान छ, तरैपनि जब म चोक–चौरस्तामा हुने विभिन्न दलका भेला र गोष्ठीहरूमा पुग्छु, त्यहाँ अहिले पनि मञ्चमा पुरुषहरूकै बर्चस्व देख्छु । कार्यक्रमलाई सुन्न आउनेहरू ८० प्रतिशत त पुरुष नै हुन्छन् । यसलाई मेरो कुण्ठाका रूपमा नबुझियोस्, ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनशंख्या महिलाको भएको समाजमा अहिले पनि उही साहनाले आन्दोलन गरेकै बेलाको अनुपातमा सार्वजनिक जीवनहरूमा महिलाहरू देख्दा मन कुँडिन्छ । थुक्क, महिलाको जीवन श्रापित नै हो कि झैं लाग्छ । 

संविधानले लिंग, पेसा, वर्ग र जातिका आधारमा विभेद नगरे तापनि कतिपय सामाजिक प्रचलन, मान्यता र संस्कारका कारण समाजले अहिले पनि फरिया र पाइन्टका आधारमा गर्ने विभेद कायमै छ । पहिले जस्तो दृश्य रूपमा नभए पनि कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण उक्त व्यक्तिमाथि ठूलो जाति भनिएकाहरूले गर्ने व्यवहार जारी छ । फलाकेर पढाइने शिक्षाले मात्रै नहुने रहेछ क्यारे, मान्छेको भित्र नै जागरण नआएसम्म विभेदको पर्खाल भत्काउन गाह्रो पर्नेरहेछ । मैले जस्तै फरिया भित्रबाटै संसार चियाएका मेरो समाजका काका र दाजुभाइले महिलालाई अझै पनि नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो मानेको देख्छु । घर–परिवारबाट त्यस्तै सिकाइएका कारण शिक्षक र कर्मचारीका रूपमा जागिर खान थाले पनि महिलाहरू अझै पनि साँघुरो घेरामै बस्न बाध्य छन् । आफ्नो बुझाइभन्दा घर, लोग्ने र परिवारको परिभाषा अनुसार जीवन जिइरहेछन् । कतिपयलाई त मैले कस्तो जीवन बाँचेको छु भन्नेसमेत ज्ञान छैन। 

मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय– संसदले नै विधेयक पारित गरेर आउँदो स्थानीय निकायको चुनावमा उठ्ने प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान ल्याएको छ, जुन आफैंमा ऐतिहासिक निर्णय हो । यसका लागि राज्यव्यवस्था समितिको उपसमिति र सिंगो संसदलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । इतिहासमा यो महत्त्वपूर्ण घटनाको अवश्य पनि मूल्यांकन हुनेछ । 

तर दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने प्रावधानलाई चियापसल र सामाजिक सञ्जालहरूमा उपाध्यक्ष पद महिलाको पेवाका रूपमा भएको अथ्र्याइँदैछ । मानौं कि प्रमुख भनेको त पुरुषमात्र हो । दुस्ख लाग्छ, कानुनले दुईमध्ये एक भनेको हो । समाजमा त्यसलाई महिलालाई चाहिंँ उपप्रमुख मात्रै मिल्नेझैं गरी व्याख्या हुँदैछ । महिलालाई ओछ्यान, परिवार, भान्छाकोठा, खेतबारी र गोठको शृंगारका रूपमा मात्रै बुझ्ने मानसिकताका कारण सम्भवतस् यो चुनावमा पनि देशभर हुने नगरपालिका र गाउँपालिकाका चुनावमा महिला उपप्रमुखहरूको बाढी लाग्नेछ । कानुनी बाध्यताकै कारण जसोतसो ‘महिला खोजेर पदमा टाँसिदिनुपर्‍यो नि त’ भन्दै पुरुष कार्यकर्ता र नेताहरूले धुइँपताल आफ्ना कुरा मान्ने भाउजु र दिदीबहिनीलाई उपाध्यक्षमा उठाउन खोज्नेछन् । यो स्वाभाविक पनि छ, दुई दशकपछि हुनलागेको स्थानीय चुनावमा महिलाहरूले आफूलाई पुरुषजत्तिकै सामाजिक–राजनीतिक काममा संलग्न गराएर स्थानीयमाझ परिचित हुनपाएका पनि छैनन् । 

तर सबै ठाउँमा यस्तो छैन । कतिपय गाउँ र नगरमा राजनीतिमै भविष्य बनाउँछु, समाजसेवामै जीवन बिताउँछु भनेर लागेका हक्की युवतीहरू पनि छन् । मेरा दर्जनौं युवती मित्रहरू छन्, जो राजनीतिक आन्दोलनमा खारिएका छन् । बहुजातीय समाजमा आफूलाई भिजाएका छन् । कुइनाले छाती थिच्न खोज्ने समाजलाई माइक्रोबसमा भोगेका छन् । फरियाबाट चुजको संक्रमण र डाँडामा चिच्याएर कराउने सञ्चारबाट मेसेन्जर र फेसबुक मार्फत समाज र आफूलाई नियालेका छन् । उनीहरू गुगल चलाउन जान्दछन् । उनीहरू देश–विदेशका फ्लाइओभर, रेल, कार, अस्पताल र विकासका कुरा बुझ्न सक्छन् । हो, भर्खरै २० पुगेका यी युवतीहरूको पनि यो देश हो र २० वर्ष अघिको स्थानीय चुनावताका जन्मेका यी युवतीहरू पनि समुन्नत नेपालको सपना देख्नसक्ने भइसकेका छन् । यसर्थ आउँदो चुनावमा चुनिनेहरू यी युवतीहरूमध्ये पर्नुपर्छ । 

कानुनतस् देशभरका ७१९ वटा स्थानीय निकायका प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक त अवश्य पनि महिला चुनिनेछन् । तर यतिखेर मलाई लागेको शंका यो छ कि प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारमध्ये अहिले पनि महोदयका पार्टीहरूले महिलालाई प्रमुखमा उठाउने हिम्मत गर्ने छैनन् । गत संविधानसभा चुनावमा पनि त्यही देखिएको हो । चुनाव लडेर जित्नुपर्ने ठाउँमा महिला र युवतीहरूलाई पार्टीले अहिले पनि विश्वास गर्दैन । एक पार्टीबाट महिला प्रमुख उठिन् र अर्को पार्टीबाट पुरुष उठ्यो भने त्यहाँ महिलालाई पुरुषले हराउँछन् भन्ने मानसिकता महोदयहरूमा समेत छ । त्यसैले तपाईंका पार्टीका प्रमुख बैठकहरूमा समेत एकाध महिलाहरू पछ्यौरामा सजिएको मात्र देख्न सकिन्छ । 

हामी सबैले फरियाको टालोबाटै संसार चियाएको भए पनि हामीमध्ये कतिमा फरियाको टालोप्रति अविश्वास छ । नौ महिना पेटमा बोक्ने जननी जातिप्रतिको गहिरो अविश्वास । नेता भनेको त टोपी र कोट ढल्काउने मात्र हुन्छ भन्ने रुढीग्रस्त धारणाले डेरा गरेको छ । पार्टी चलाउने महोदयहरूमा समेत यो धारणा जब्बर भएर बसेको छ र सम्भवतस् आगामी चुनावमा पार्टीहरूले दिने उम्मेदवारीमा समेत यो धारणा जब्बर रूपमा प्रकट होला । मेरो प्रश्न छ, फरियाबाटै संसार चियाएका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, कमल थापा र उपेन्द्र यादवहरूलाई– के तपाईं आगामी चुनावमा महिलाप्रति पार्टी नेतृत्वले गर्ने अविश्वास हटाउन प्रयास गर्नुहुन्छ रु प्रमुख पदमा कतिवटा महिलालाई उठाउनुहुन्छ रु

चुनाव आँगनमै आइसकेको छ । यो माहोलमा राजनीतिक दलमा आबद्ध चुज र फरियावालाहरूले गाउँपालिकाका र नगरपालिकाका विभिन्न तहहरूमा आफ्नो दाबी गर्नु नै प्रथम खुड्किलो हो । त्यसका साथै महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन त्यस स्थानका महिला र युवतीले जमेर चुनावी अभियानहरूमा लाग्नु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यसो गर्दा भोलिका दिनमा महिलाहरूले मेयर र सांसदमा खुल्लमखुला पुरुषहरूसँग चुनावी मैदानमा भिड्ने र जित्ने सम्भावना बढेर जानेछ । सहर–बजारमा प्लस टु र क्याम्पस पढ्ने बहिनीहरू गाउँबस्तीमा छिर, आफ्नो र आफ्ना दिदीबहिनीहरूको विजयका लागि कम्मर कस । त्यसले तिम्रो घर र समाजमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै भिन्नता ल्याउँछ । अरू बेला राजनीतिलाई घृणित खेल भने पनि चुनावको मुखमा नेतृत्वका लागि कस्सिनुस्, आमा–दिदी–बैनी हो । आफू चुनावमा नलडे पनि मातृशक्तिलाई विजय गराउन कस्सिनोस्, दाजुभाइ र काकाहरू । कान्तिपुरमा प्रकाशित लेख ।