पुस ११ ,काठमाडौं कोखको बच्चा फाल्ने कसैको रहर हुँदैन । करले गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले दिए पनि गर्भपतन कहाँ सजिलो भएको छ र ?
गर्भपतनसम्बन्धी समाजमा नकारात्मक धारणा छ । समाज र परिवारको परम्परागत संरचनाअनुसार महिलाहरू आफ्नो शरीरको निर्णय आफैं गर्न पाउँदैनन् । चेतना नहुँदा अनिच्छित गर्भधारणबाट बच्चा जन्मिरहेका छन् । गरिब र अशिक्षित महिला मारमा छन् ।
अर्कोतिर लुकिछिपी हुने असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरि मातृ मृत्युदरको १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हो । असुरक्षित गर्भपतन गरेर बाँचेका महिलाले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता झेलिरहेका छन् । सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी अभावमा असुरक्षित बाटो अपनाएकै कारण कति महिला कानुनी सजाय भोगिरहेका छन् ।
अदालतहरूमा दशकयता यस्ता २ सय ६४ मुद्दा चलेका छन् जसमा महिलाले नवजात शिशु हत्या गरेको, महिलालाई डर, धम्की दिई, झुक्याई र प्रलोभनमा पारी गर्भपतन भएको या कुटपिट गरी गर्भ तुहिएका घटना छन् । भ्रूण हत्या अभियोग लागेका महिलाले कानुनी सफाइ पाए पनि परिवार र समाजबाट लाञ्छना खेपिरहेका छन् । थुनामा भएका कति महिलाले कानुनी सल्लाह र सहयोग पाएका छैनन् ।
सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको डेढ दशक पुग्न लागे पनि यसबारे अझै ४२ प्रतिशत महिलालाई थाहा छैन । सेवा पाउनुपर्नेहरू सही स्थानसम्म पुग्नै सक्दैनन् । लुकिछिपी गर्भपतन असुरक्षित हुन्छ । तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट होइन, यसो जानेबुझेको तरिकाबाट । आफैं औषधि किनेर खाने, धामीझाँक्री लगाउने, झिरले पाठेघर घोच्ने तरिका घातक छन् । यसले बाँझोपन हुने, पाठेघरको संक्रमण बढ्ने र महिलाको ज्यानै जाने स्थिति निम्तिन्छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनअनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भकै कारण महिलाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुने खतरा भएमा सूचीकृत संस्थाबाट महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ ।