टेलिकमको रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन तीन मोडालिटी

माघ २७, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले आफ्नो रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन तीन मोडालिटीमा छलफल थालेको छ । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन तीन वटा मोडालिटीबारे सञ्चालक समितिमा छलफल जारी रहेको प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए ।
परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी टेलिकम व्यवस्थापनले परामर्शदाताको सिफारिसमा काम गर्ने, संयुक्त रूपमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी साझेदार भित्र्याउने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘सञ्चालक समितिको केही बैठकमा यस विषयमा छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी केही बैठकमा छलफलपछि तीनमध्ये एउटा विकल्पलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’

तीनमध्ये व्यवस्थापनको जिम्मा दिने मोडालिटीले अन्तिम रूप पाउने सम्भावना बढी भएको टेलिकमको सञ्चालक समितिले स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘तीन वर्षका लागि अर्को कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने र दुई वर्ष सोही कम्पनीको निगरानीमा टेलिकमको व्यवस्थापनले काम गर्ने मोडालिटीलाई कर्मचारी युनियनले पनि समर्थन गरेको छ,’ टेलिकम सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो, ‘व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा कम्पनीको कार्यदक्षता बढ्ने र ज्ञान हस्तान्तरण हुने भएकाले यो मोडालिटीमा सबैको सहमति छ ।’

युवराज खतिवडाले अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेलामै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण समितिले टेलिकमलाई पत्र लेख्दै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन मोडालिटी तय गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि टेलिकमले मोडालिटीको विकल्प तय गर्न समिति बनाएको थियो । सोही समितिले दिएको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको हो । टेलिकम सञ्चालक समितिले रणनीतिक साझेदारको मोडालिटी तय भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा सिफारिस हुनेछ ।
निजीकरण समितिबाट अन्तिम रूप पाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा निर्णय हुनेछ । जुन मोडालिटीमा रणनीतिक साझेदार भित्रिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत हुने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए । सरकारी स्वामित्वको टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन १० वर्षदेखि बहस भइरहेको छ । त्यसका लागि टेलिकमले केही वर्षअघि परामर्शदाता छनोट गरी रणनीतिक साझेदारीका लागि अभ्यास भइरहेका विभिन्न मोडलबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो । परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको भारतीय कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन टेलिकमको बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने विभिन्न मोडालिटीको विकल्प दिइएको छ । ‘प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन मात्रै हेर्ने गरी, नाफा बाँड्ने गरी, लगानी भित्र्याउने गरी रणनीतिक साझेदार चयन गर्न सकिने विकल्प र यसको असरबारे विकल्प दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रणनीतिक साझेदारलाई २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व दिन नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।’

रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि टेलिकमले रणनीतिक साझेदारीको मोडल अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल टेलिकमसहित नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भएको थियो । त्यति बेला कृषि विकास बैंकमा ३० प्रतिशत स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोज्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएनन् । त्यसपछि सरकारले बहुमत स्वामित्व दिएरै भए पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न जापान सरकारको स्वामित्वको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले केही वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने, ५ वर्षसम्म नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने, व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेला ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

जापानी कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा जापानी कम्पनीको प्रस्ताव टेलिकमका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ । पछिल्ला वर्षमा टेलिकमले आम्दानी र नाफा गुमाइरहेको छ । आव २०७४र७५ मा १७ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको टेलिकमले २०७५र७६ मा १० अर्ब २० करोड मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो ।