नौ वर्ष हुँदा पनि हलियाको स्थिति उस्तै

भदौ २२, बाजुरा। अरुको हलो जोतेर खाने हलियालाई सरकारले मुक्त गरेको आज नौ वर्ष पुरा भएको छ । वि सं। २०६५ आजकै दिन सरकारले पाँचबुँदे सहमतिमा हलिया मुक्त गरेको थियो । हलियालाई मुक्त गरेको नौ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै हलियाले साहुको हलो जोत्दै आएका छन् । 

हलियाहरूले दैनिक छाक टार्न र बालबालिकालाई पालन पोषण गर्न अहिलेपनि हलिया बस्दै आएकोमा हलिया अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा जिल्लाका हलिया अधिकारकर्मीले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ बाजुराका अध्यक्ष वीरबहादुर विश्वकर्माले बताए । 

संघका अध्यक्ष विश्वकर्मा, जिल्ला दलित सशक्तीकरण 
नेटवर्कका गोरख सार्कीको संयुक्त हस्ताक्षरित पत्रमा जिल्लामा हालसम्म एकहजार तीनसय मुक्त हलियामध्ये क वर्ग १सय ४२, ख वर्गका २ सय ४६, ग वर्गका १सय ५० जना र घ वर्गका ८ सय २५ जना गरी एक हजार १ सय ८९ ले मात्र हलिया परिचय पत्र पाएको उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा सरकारले २०७१ मा लगत प्रमाणीकरण गरेका २१६ जना हलियाले हालसम्म परिचयपत्र नपाएका उल्लेख छ । जिल्लामा हलिया प्रमाणीकरण हुन नपाउँदै जिल्ला मालपोत तथा मुक्त हलिया कार्यदलले परिचयपत्र विरतण रोकेकामा आपत्ति जनाउँदै सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन माग गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाका लागि १० बुँदे माग गरिएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा पुस्तौदेखि बसेको घर र उपभोग गर्दै आएको जग्गा हलियाको नाममा गराउनुपर्ने नभए उनीहरूको उठिबास लाग्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले घर जग्गाका लागि रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, स्पष्ट र सही वर्गीकरण नभएकाले वर्गीकरण सच्याउनुपर्ने, वास्तविक हलिया छुटेकाले छुट मुक्त हलियाको लागत लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

दार्चुलाका हलिया अझै मुक्त भएनन् 

सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरे पनि दार्चुलाका मुक्त हलिया भने अझै पनि हलिया भएर बसेका छन् । 

जिल्लाका कुल प्रमाणीकरण भएका ४ सय ५५ मुक्त हलियामध्ये ४ सय ३१ जनाले मात्रै हालसम्म परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् भने तीमध्ये पनि २४ जना मुक्त हलिया सम्पर्कमा नआएको जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । 

जिल्लामा छुट मुक्त हलिया दुई हजार ५ सय को हाराहारीमा रहेको भए पनि उनीहरूको एकिन तथ्याङ्क संकलन नहुँदा संधै हलिया भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । 

मुक्त हलियालाई सरकारले क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेको भए पनि दार्चुलाका दुई हजार ५ सय मुक्त हलियाले भने हालसम्म पनि कुनै किसिमको परिचय पत्र नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

आफूले परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए कुनै सुनवाइ नभएको मालिकार्जुन गाउँपालिका पस्तीका मुक्त हलिया तारा लुहारले बताए ।